मन्त्रिपरिषद्को १० निर्णयः प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणदेखि राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्म

काठमाडौं, २४ जेठ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय समकक्षी मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने निर्णय भएको छ,’– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन् ।

मन्त्री शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग कति जनाको टोली जाने भन्ने अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन । भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनपश्चत मोदीले आगामी आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले छिमेकी राष्ट्र भारतसहित अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, इजरायल, कतार, र दक्षिण कोरियाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचनानिर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा पदम ओलीलाई नियुक्त गर्ने।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तेजबहादुर राईलाई तोक्ने।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिमका ५२ रोगहरुलाई सङ्क्राम रोगहरुको रुपमा तोक्ने।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका गरी ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने।